तुमची खंत.. उत्तर तुमच्याकडेच!

सप्टेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या दोन बातम्या एकविसाव्या शतकात भारत महासत्ता बनणार अशा भूलथापांना बळी पडणाऱ्यांना एकदम जमिनीवर आणणाऱ्या आहेत.

बातमी एक: ११ सप्टेंबर, २०१२ 
विज्ञानाभिमुखता आणि विज्ञान साक्षरतेच्या बाबतीत भारतअन्य देशांपेक्षा खूप मागे असल्याचे फ्रान्स येथे चालूअसलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारतीय शास्त्रज्ञांनीच जगाच्या यानिदर्शनास आणून दिले आहे . समाजालाविज्ञानाभिमुख करण्यासाठी चीनसारख्या देशांत जसे प्रयत्न होत आहेत , तसे भारतात होत नाहीत , असे मतशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे . विशेष म्हणजे १९७० आणि ८०च्या दशकांत ज्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले , तेप्रमाणही आता कमी झाले आहे आणि धार्मिकतेचे वाढले आहे , असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे .    

बातमी दोन: २७ सप्टेंबर, २०१२ 
विज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत जागतिक पातळीवर ठसा उमटवू शकलेला नाही , अशी खंत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बुधवारी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) सत्तराव्या स्थापनादिनी व्यक्त केली. मात्र , वैज्ञानिकांनी निराश न होता मोठी स्वप्ने बघावीत , असे आवाहनही त्यांनी केले. 

आधुनिक जगातील विकासामुळे तयार झालेली गुंतागुंत हाताळण्यात पारंपरिक शास्त्रशाखा आणि दृष्टिकोन तोकडे पडत आहेत , असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांचे भाषण सीएसआयआरच्या देशभरातील ३७ केंद्रांमध्ये इंटरनेटमार्फत पोहोचले.

विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्याच नाही, तर देशाविषयी प्रेम वाटणाऱ्या कोणालाही या बातम्या वाचून दुःख व्हावे. एकीकडे विकासदराचे, उंचावणाऱ्या जीवनमानाचे दाखले देणाऱ्या पंतप्रधानांच्या भाषणात देशाच्या विज्ञानातील प्रगतीविषयी चिंता व्यक्त व्हावी यात आता तसे नवे काही नाही. यंदा राष्ट्रीय विज्ञान दिनी 'सायन्स' या प्रख्यात नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारत विज्ञान क्षेत्रात चीनच्या खूप मागे असल्याचे मत नोंदवले होते. २००५ पासून सलग आठ वर्षे 'सायन्स काँग्रेस'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते अशाच आशयाचे भाषण नियमितपणे वाचत आले आहेत. त्याचवेळी विज्ञान संशोधनासाठी जीडीपीच्या दोन टक्के तरतूद करण्यासाठी आमचे सरकार बांधील आहे (फक्त बांधील आहे.. तसे अजून काही झालेले नाही) हेही त्याला जोडून सांगत आले आहेत. 

येत्या जानेवारीमध्ये कोलकात्यामध्ये शंभरावी सायन्स काँग्रेस होत आहे. भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा दर वर्षाच्या सुरवातीला आढावा घेणाऱ्या या परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान करतात असा प्रघात आहे. देशातील मान्यवर शास्त्रज्ञ या परिषदेचे अध्यक्ष असतात. यंदा मात्र स्वतः पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. १९४८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना सायन्स काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा असाच बहुमान मिळाला होता. सायन्स काँग्रेसच्या वाटचालीला १०० वर्षे पूर्ण होत असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही हाच बहुमान मिळाला आहे. 

देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीबद्दल वास्तववादी विचार मांडल्याबद्दल खरतर पंतप्रधानांचे अभिनंदन करायला हवे. मात्र, तसे करणे साफ चुकीचे ठरेल.. याचे मुख्य कारण देशाच्या विज्ञान क्षेत्राच्या अशा अवस्थेबद्दल सध्याच्या सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांची सर्वाधिक जबाबदारी आहे.

पंडित नेहरू यांना विज्ञान परिषदेचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते, याला स्वातंत्र्यानंतरची पाहिली सायन्स कॉंग्रेस म्हणून महत्व होतेच, मात्र स्वतंत्र भारताची जडण- घडण विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या आधारावर व्हावी हे त्यांचे त्या मागील विचार आणि त्याला धरून त्याकाळी त्यांनी उचललेली पावले अधिक कारणीभूत होती. देशाच्या आतापर्यंतच्या वैज्ञानिक विकासात महत्वाचे योगदान दिलेल्या सीएसआयआर, अणुऊर्जा आयोग, आयआयटी, इंकोस्पार (आजची इस्रो), डीआरडीओ आदी संस्थांची पायाभरणी नेहरूंच्या काळात झाली आणि त्या संस्थांच्या मागे ते स्वतः भक्कमपणे उभे राहिले. डॉ. मनमोहन सिंग यांना अध्यक्ष करताना आजच्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी त्यांच्यात आणि नेहरुंमध्ये साम्य हेरताना डॉ. सिंग यांनी विज्ञान तंत्रज्ञानासाठी वाढवलेल्या आर्थिक तरतुदीचा हवाला दिला आहे. (अनेक शास्त्रज्ञांच्या मते सायन्स काँग्रेसचा शंभर हा आकडा खरतर डॉ. सिंग यांना अध्यक्ष बनवण्यासाठी कारणीभूत आहे)

ज्या 'सायन्स' या अमेरिकन जर्नलला पंतप्रधानांनी मुलाखत दिली होती, त्याच 'सायन्स'चे संपादक प्रा. ब्रूस अल्बर्टस यांची त्याच्या थोडे आधी मी पुण्यात मुलाखत घेतली होती. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीवर आणि आव्हानांवर त्यावेळी ते बरेच बोलले. त्या मुलाखतीत त्यांनी नेहरूंच्या संसदेतील भाषणांचा हवाला देताना 'वैज्ञानिक दृष्टीकोन' भारतातील लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी कसा उपयुक्त ठरेल हे सांगितले. देशाच्या नागरिकामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढीला लागला तर स्वाभाविकपणे तो लॉजिकल विचार करू लागेल. अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंतच्या सर्व उमेदवारांना नागरिक वस्तूनिष्ठपणे तपासून घेतील आणि मगच मत देतील. त्यातून अधिक योग्य उमेदवार निवडून येतील, त्यातून लोकशाही बळकट होत जाईलच पण देशाचा विकासही साधेल. भारताला नेहरूंच्या त्या भाषणाचा विसर पडला असल्याची खंत प्रा. अल्बर्टस यांनी व्यक्त केली. वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. माध्यमांद्वारेही सर्वसामन्यांमध्ये विज्ञानाविषयीची उत्सुकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत असे त्यांनी मुलाखतीत नमूद केले.

सायन्स कॉंग्रेसच्या शताब्दी वर्षात घडलेल्या काही घटनांनी प्रा. ब्रूस अल्बर्टस यांच्या मुलाखतीतील विविध मुद्द्यांचे महत्व सतत जाणवत गेले.   

- पुण्यात पत्रिकेतील दोषामुळे एका सुशिक्षित (?) नागरिकाने आपल्या सगळ्या कुटुंबाला संपवले. 

- पुण्यात आघारकर संशोधन संस्थेत शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. अनिल काकोडकरांना जैतापूरविषयी भाषण देण्यापासून रोखले.

- स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे कुडनकोलमचे काम बंद.

- उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा जातीची समीकरणे महत्वाची ठरली.

- 'फोरजी स्कॅम'मुळे इस्रोच्या माजी अध्यक्षांना सरकारी पदांवर कायमस्वरूपी बंदी.

लोकांचे दैनंदिन जीवन असो, देशाच्या विकासासाठी उचलण्यात येणारी पावले असोत, किंवा राजकारण.. विज्ञान निरक्षरतेचे परिणाम सगळीकडे ठळकपणे दिसून येत आहेत.

देशाच्या उर्जेची समस्या सोडवण्यासाठी आपण लाख अणुभट्ट्या उभारू पण त्यांचे कार्य, त्या मागील विज्ञान, त्यांचे महत्व सर्वसामान्यांना माहित नसेल तर काय? जैतापूर आणि कुडनकुलमवरून दिसत आहेच. दूरसंचारक्रांती आणि त्यातून देशाचा विकास साधण्यासाठी आपण लाख उपग्रह अवकाशात सोडू.. पण त्यांच्या आधारे दिसणाऱ्या टीव्हीवर लोक सर्वाधिक काय पाहतात? (किंवा दाखवले काय जाते) राशीभविष्य आणि त्यावरील उपाय. 'आयसर'सारख्या विज्ञानाच्या अत्याधुनिक संस्थांमध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक केली जाते. मग असेच आयसर असणाऱ्या पुण्यात सुशिक्षित म्हणवले जाणारे कुटुंब पत्रिकेत मंगळ असल्यामुळे संपवले कसे जाऊ शकते?

वैज्ञानिक दृष्टीकोन घरातील संस्कारातून निर्माण व्हावा अशी स्थिती भारतात तरी नक्कीच नाही. शाळेमधेच काही होऊ शकले तर. आणि शाळेतील शिक्षणाकडे पहिले, तर आज दिसणाऱ्या या सगळ्या प्रश्नांचे मूळ आपल्याला तिथेच सापडेल.            

सध्या आम्ही गोव्याच्या ग्रामीण भागातील काही शाळांमध्ये विज्ञानाचे कार्यक्रम घेत आहोत. दहा शाळांपैकी नऊ शाळांमध्ये आठवी- नववीच्या विद्यार्थ्यांना अणु म्हणजे काय? त्याची रचना कशी असते, किंवा सूर्यमालेतील ग्रह किती आणि त्यांचा क्रम काय हे सांगता आले नाही. एका शाळेतील मुख्याध्यापिका म्हणाल्या, 'तरीही हे सगळे पास होणार. त्यांना पास कसे व्हायचे हे माहित आहे.' मनात विचार आला, मुले विज्ञानात पास झाली, तरी अणुची रचनाच माहित नसेल, तर त्याच्या शक्तीविषयी पुढे गैरसमज होणे स्वाभाविक नाही का? सूर्यमालेतील ग्रहांची माहितीच नसेल, तर ते मानवावर परिणाम करू शकतात या अंधश्रद्धेला बळी का नाही पडणार? शाळेच्या पुस्तकातील या साध्या आणि मूलभूत संकल्पना पुढे जाऊन याच मुलांच्या आयुष्यावर (आणि परिणामी देशाच्या प्रगतीवर) दूरगामी परिणाम करणार आहेत हे कोणाच्याच कसे लक्षात येत नाही?

माझा मित्र दिनेश निसंग हा संडे सायन्स स्कूल या नावाने शहरातील मुलांसाठी वैज्ञानिक प्रयोगांचा उपक्रम राबवतो. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे, 'या बाबतीत शहरातही फारशी चांगली स्थिती नाही. विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक संकल्पनाच स्पष्ट नाहीत. त्या स्पष्ट व्हाव्यात यासाठी शाळेतून विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि लेखी परीक्षेसाठी तयारी करून घेणे हे एकमेव उद्दिष्ट. मुले नुसती पास होत नाहीत, तर उत्तम मार्क मिळवतात. पण 'संकल्पना'.. बहुतेकांना समजलेल्याच नसतात.'

मग सरकारला या गोष्टी लक्षात येत नाहीत का? येत कशा नाहीत.. त्यासाठीच त्यांनी विज्ञान- तंत्रज्ञानासाठी अभूतपूर्व आर्थिक मदतीचा ओघ सुरु केला आहे. आयसर या संस्थेच्या एका शाखेला (देशात अशा पाच आयसर आहेत) पहिल्या पाच वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आयआयटी, एनआयटीची संख्या वाढवली आहे, त्यांच्याही आर्थिक मदतीत मोठी वाढ केली आहे. शालेय स्तरातून वैज्ञानिक प्रतिभा शोधण्यासाठी 'इन्स्पायर'सारखी शिष्यवृत्ती सुरु केली आहे. देशातील प्रत्येक शाळेतील दोन विद्यार्थ्यंना विज्ञान प्रकल्पांसाठी पाच हजार रुपये रोख, त्यानंतर त्या प्रकल्पांचे प्रदर्शन मांडण्यासाठी विभाग स्तरावर दहा- दहा लाख रुपये.. थोडक्यात सरकारने विज्ञान शिक्षणावर कित्येक अब्ज रुपये खर्च करण्यास सुरुवात केली आहे. आणि शास्त्रज्ञ घडवण्याची आपली जबाबदारी पार पडली आहे....

सरकार जर विज्ञानासाठी एवढे करत असेल तर मग पंतप्रधानांना देशातील विज्ञानाच्या बाबतीत सतत नकारार्थी विधाने का करावी लागतात? 

परत इथे प्रश्न येतो 'लॉजिकल थिंकिंग'चा. सरकारचे सगळे प्रयत्न हे महाविद्यालयीन स्तराचे आहेत. त्यामुळे देशातील मोजक्याच विद्यार्थ्यांना (ज्यांना शालेय शिक्षण उच्च दर्जाचे मिळते) या शिक्षणाचा लाभ घेता येतो. यातील बहुतेक असे विद्यार्थी असतात, जे सरकारी मदतीशिवायही शास्त्रज्ञ होऊ शकतात. विज्ञानाच्या संकल्पना ज्यांच्या पक्क्या आहेत, अशांनाच या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो आणि अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. इतर ९९ टक्के विद्यार्थ्यांचे काय? 

त्यांना शास्त्रज्ञ बनवायचे राहूद्यात पण किमान शालेय स्तरावर त्यांना वैज्ञानिक संकल्पना स्पष्ट झाल्या, तर भविष्यात देशात सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर निर्माण होऊ शकणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर आधीच तोडगा निघू शकेल. या संकल्पना शिकताना त्यांच्या मध्ये निर्माण होणारी चिकित्सक वृत्तीच देशाची लोकशाही बळकट करण्यास महत्वाची भूमिका निभावू शकते.

देशात अजूनही बहुतेक शाळांमध्ये प्रयोगशाळाच नाहीत. 'शिक्षक' या संकल्पनेचीच नवी व्याख्या करायला हवी अशी अवस्था आहे. जे उद्याच्या शास्त्रज्ञांचा पाया पक्का करणार आहेत, त्यांचा पाया आधी पक्का आहे का? परीक्षाकेन्द्री अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना परीक्षार्थी बनवत आहे. त्यातून ज्ञान मिळवण्याचे काय? प्रज्ञा शोधाच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पांवर उधळणाऱ्या सरकारने त्याच्या निम्मा खर्च करून त्याच विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी शाळेला प्रयोगशाळा उभ्या करून दिल्या, त्यांना विज्ञान शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना योग्य प्रकारे प्रशिक्षित केले, शालेय अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केली, तर आयसर, आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये उर्वरित ९९ टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व दिसू शकेल.

वैज्ञानिक संकल्पना स्पष्ट झालेले हे विद्यार्थी फक्त शास्त्रज्ञच बनतील असे नाही. त्यांच्यापैकी काही जण शिक्षक होतील, जे पुन्हा नव्याने संकल्पना स्पष्ट असणारे विद्यार्थी घडवतील. काही जण माध्यमांमध्ये जातील, जे सध्या माध्यमांमधून सुरु असणारा अंधश्रद्धेचा प्रसार रोखतील. काही जण राजकारणात जातील, जे देशाच्या विकासासाठी विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या आधारे धोरणे आखतील. काही जण प्रशासनात जातील, जे त्या धोरणांची वस्तुनिष्ठपणे अंमलबजावणी करतील. काही जण साहित्यिक होतील, जे विज्ञान साहित्य निर्माण करून सर्वसामान्यांना विज्ञानाकडे आकर्षित करतील. आणि अगदीच काही नाही, तरी जबाबदार नागरिक नक्की बनतील, जे सारासार विचार करून सुयोग्य उमेदवाराला निवडून देऊन देशाचे हित साधतील.

येत्या सायन्स काँग्रेसपासून पुढील दहा वर्षे सरकारने उच्च शिक्षणाबरोबर प्राथमिक विज्ञान शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून प्रामाणिक प्रयत्न केले, तर तेव्हाच्या पंतप्रधानांना विज्ञानाबाबतची खंत व्यक्त करावी लागणार नाही.