भारताच्या विज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या दोन बातम्यांच्या पाठोपाठ आता आणखी एक बातमी समोर आली, ती म्हणजे, जगातल्या टॉप २०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. टाइम्स हायर एज्यूकेशनतर्फे २०१२-१३ सालासाठी करण्यात आलेल्या जगभरातील विद्यापीठांच्या सर्व्हेमध्ये भारताच्या आयआयटी खडकपूरचा २३४ वा, आयआयटी मुंबईचा २५८ वा, तर आयआयटी रुरकीचा ३६७ वा क्रमांक येतो. या सर्व्हेमध्ये जगातील टॉप ४०० विद्यापीठांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ४०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील तीन आयआयटीसोडून मूलभूत विषयांचे शिक्षण देणारे एकही विद्यापीठ नाही.
विशेष म्हणजे याच सर्व्हेमधील एका अहवालामध्ये आशिया खंडातील विद्यापीठांचे पाश्चिमात्य विद्यापीठांसमोर आव्हान उभे असल्याचे सांगत आशिया खंडातील सिंगापूर, जपान, चीन, कोरिया, होंगकोंग, तैवान, सौदी अरेबिया या देशांनी गेल्या काही वर्षांत मोठी सुधारणा केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यात भारताचे नाव नाही ही सर्वात खेदजनक बाब आहे.
या रेन्किंगमध्ये पाहिला क्रमांक अमेरिकेच्या कॅलीफोर्निया ईंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजीने पटकावला आहे. त्या खालोखाल स्टाण्डफर्ड (अमेरिका), ऑक्सफर्ड (इंग्लंड), हार्वर्ड (अमेरिका), एमआयटी (अमेरिका), प्रिन्सटन (अमेरिका), केम्ब्रिज (इंग्लंड), इम्पेरीयल कॉलेज (इंग्लंड) यांचा क्रमांक येतो. त्या पुढील बहुतेक विद्यापीठे युरोप आणि अमेरिकेतील असून, आशिया खंडाचा विचार करायचा झाल्यास जपानचे टोकियो विद्यापीठ २७ व्या, तर चीनचे पेकिंग विद्यापीठ ४६ व्या स्थानावर आहे. चीन आणि जपान या दोन्ही देशांनी पहिल्या ५० क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवले ही गोष्ट महत्वाची आहे.
या सर्व्हेमधून विद्यापीठांचा दर्जा ठरवताना १३ निकष गृहीत धरण्यात आले होते, ते पाच प्रकारांमध्ये बसवून विद्यापीठाचा दर्जा ठरवण्यात आला. ते निकष असे-
 |
१) अध्यापन: शिक्षणाचे वातावरण (३० टक्के गुण)
२) संशोधन: प्रमाण, त्यातून उत्पन्न, दर्जा (३० टक्के गुण)
३) सायटेशन्स: संशोधनाचा प्रभाव (३० टक्के गुण)
४) औद्योगिक उत्पन्न: इनोव्हेशन (२.५ टक्के गुण)
५) आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा: स्टाफ, विद्यार्थी आणि संशोधन (७.५ टक्के गुण)
तीनही भारतीय आयआयटीचा विचार केल्यास या संस्थांना सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत, ते औद्योगिक उत्पन्न: इनोव्हेशन (२.५ टक्के गुण) या निकषामध्ये. म्हणजे विद्यापीठ म्हणून जे महत्वाचे निकष आहेत, त्यामध्ये या संस्थांची कामगिरी फारशी चांगली नाही. याचा अर्थ या तीनही संस्थांची जगातील पहिल्या ४०० विद्यापीठांमध्ये घेतली गेलेली नोंद ही फारशी गौरवास्पद नाही. आणि पाचही निकषांकडे पाहिल्यास त्यात इतर भारतीय विद्यापीठे का नाहीत याचेही उत्तर लगेच मिळते.
भारत ही एकविसाव्या शतकातील ज्ञानसत्ता असेल... एकविसावे शतक हे भारताचे.. सर्वाधिक तरुण मनुष्यबळ भारताकडे असल्यामुळे भारत हे जगातील सर्वात समर्थ राष्ट्र असेल, अशा विधानांना कितीसा अर्थ आहे, हे या सर्व्हेमधून स्पष्ट होते.
आजच (४ ऑक्ट. २०१२) लोकसत्तामध्ये मनोहर राईलकर यांचा 'हे शिक्षण आपलं आहे?' या शीर्षकाखाली लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांनीही याच सर्व्हेचा दाखला देत, भारतातील शिक्षणाच्या या अवस्थेला मातृभाषेतून शिक्षण न देणे कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. त्याला अनुसरून त्यांनी जपानचे दाखले दिले आहेत. त्यांनी दाखवलेली परिस्थिती बऱ्याचअंशी योग्य असली, तरी भारतातील शिक्षणाच्या दुरावस्थेचे नेमके तेच कारण नाही. तो वेगळ्याच एका कारणाचा परिणाम आहे असे मला वाटते.
भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धतीच मुळी परीक्षार्थी तयार करण्याची असल्यामुळे ज्ञान मिळवणे (किंवा देणे) हे त्यात अपेक्षितच नाही. विषयांमध्ये घातलेल्या अभेद्य भिंतींमुळे उच्च शिक्षण घेऊनही विद्यार्थ्याला परिपूर्ण ज्ञान असे कधी मिळतच नाही. आयटीचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याला विज्ञानातील किंवा समाजशास्त्रातील इतर विषयांचा गंध नसतो, फिजिक्सचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याला प्राणीशास्त्राची माहिती नसते, वनस्पतीशास्त्राचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याचा गणिताशी संबंध आलेला नसतो. त्यातही ज्या विषयाचे शिक्षण तो विद्यार्थी घेतो, त्याच्याही मूलभूत संकल्पना त्या विद्यार्थ्याला किती समजलेल्या असतात हाही संशोधनाचा विषय. मग अशा विद्यार्थ्यांकडून दर्जेदार संशोधन होणे कसे शक्य आहे? सामाजिकशास्त्रे आणि भाषांची स्थिती तर 'भयानक' या शब्दालाच अनुसरून आहे. या विषयांमध्ये संशोधन म्हणजे पीएचडी मिळवणे एवढेच आहे. शालेय स्तरापासूनच्या परीक्षा देऊन 'पुढच्या इयत्तेत पाठवला' याच सूत्रानुसार 'पीएचडी प्रदान' ही प्रक्रिया पार पडते. ती पाडावीच लागते. कारण त्यावर विद्यापीठाचे नामांकन आणि विद्यापीठाला मिळणारा निधी अवलंबून असतो. हे सर्व आहे तसे चालते हे सर्वांना माहित असल्यामुळे. त्यात बदल व्हावेत अशी कोणाची इच्छा नाही. सध्याची विद्यापीठे किंवा शिक्षण क्षेत्राचे नेतृत्व करणारे, त्यात शिकवणारे हे सर्व भारताच्या याच शिक्षण पद्धतीतून तयार झालेले असल्यामुळे जे सुरु आहे, त्यात त्यांना वावगे असे काही वाटत नाही.
एका मोठ्या घोळक्याला एका रस्त्यावर उभे करून 'धावा' म्हटले जाते, रस्त्यातील अडथळे पार करून शेवटपर्यंत कसेही पोचा एवढेच त्यांच्यासमोर लक्ष्य. सगळे जण धावू लागतात, अनेक जण मधेच दमून थांबतात, बहुतेक जण कसे बसे पुन्हा पुन्हा उठून एकदाचे लक्ष गाठतात, आणि अगदी थोडे जण सराईतपणे ही शर्यत पार करतात. बर शर्यत संपली.. पुढे काय? .. पुढे काय? आमचे काम झाले तुम्हाला शर्यतीत उभे करणे एवढेच आमचे काम होते. आता पुढचे तुमचे तुम्ही बघा. आम्हाला पुढच्या शर्यतीची तयारी करायची आहे.. यापेक्षा भारतीय शिक्षणाचे वेगळे काय चित्र आहे?
आतापर्यंत सांगितलेले हे सगळे चित्र म्हणजे परिणाम आहेत. शिक्षणाच्या दुरावस्थेचे कारण हे नाहीच.
पुन्हा वळून वळून सगळ्या गोष्टी राजकारणाकडे येतात. मग ती विज्ञान क्षेत्रातील अधोगती असो किंवा शिक्षणाची दुरवस्था. भारतातील बहुतेक विद्यापीठेही राज्य शासनाच्या निधीतून चालतात. काही प्रमाणात पैसा हा केंद्र सरकारकडूनही मिळतो. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आल्यामुळे साहजिकच कुलगुरूंच्या नियुक्तीपासून, अभ्यासक्रम रचना आणि विविध प्रकल्पांना मिळणाऱ्या अनुदानापर्यंत सगळ्याच ठिकाणी सरकारचा आणि पर्यायाने राजकारण्यांचा थेट हस्तक्षेप शिक्षणामध्ये येतो. यामध्ये जातीचे राजकारण होते, हितसंबंध जपले जातात, शिक्षणाची दुकाने मांडलेल्यांना फायदा करून दिला जातो. आणि शेवटी सगळं कागदावर छान दिसलं म्हणजे झालं. त्यामुळे शिक्षणाच्या स्तराचा नियमितपणे आढावा घेणे म्हणजे औपचारिकताच उरते.
शेवटी राजकारणी हे राजकारणीच.. त्यांच्यासाठी शिक्षण काय किंवा उद्योग काय सर्वच साधने. मग शिक्षणाच्या दुरवस्थेसाठी दोषी कोण? मला वाटतं, यात सर्वात गंभीर चूक आहे, ती स्वतःला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणवून घेणाऱ्यांची. वर्षभर देशा- विदेशात 'भारत आगामी ज्ञानसत्ता' म्हणून टाळ्या घेत फिरणाऱ्या या शास्त्रज्ञांनी किंवा शिक्षणतज्ञांनी ती ज्ञानसत्ता कशी साधणार याचा विचार कधी केलाय का? आपण म्हणता म्हणून भारत ज्ञानसत्ता होईल? काही न करताच? इतकी वर्षे भारतीय प्रशासनाला, शिक्षण आणि संशोधनपद्धतीला जवळून पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या आणि काही काळ चालवलेल्या या मान्यवरांना या दोषामागील कारणे कधी दिसली नसतील का? आणि दिसली असतील, तर ती सोडवण्यासाठी यांनी काय पुढाकार घेतला?
उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम करणारे धोरण आखले, तर देशातील सर्व उद्योजक एकत्र येतात आणि कडाडून विरोध करतात, कोणतेही क्षेत्र असो प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्राचे हित जपण्यासाठी भविष्य घडवण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. मग सर्व क्षेत्रांना मनुष्यबळ देणाऱ्या शिक्षणाच्या क्षेत्रासाठी असे कोणते मान्यवर पुढे येतात? शिक्षक, प्राध्यापक आपल्या वेतन श्रेणीसाठी रस्त्यावर उतरतात, काम बंद ठेवतात. शिक्षणाच्या दर्जासाठी देशात कोण लढतो? आज मान्यवर म्हणून संबोधले जाणारे बहुतेक जण उच्च शिक्षण परदेशात घेऊन आले आहेत. इतक्या वर्षांच्या कालावधीत त्यांना परदेशात ज्या दर्जाचे शिक्षण मिळाले, तसे शिक्षण आपल्या देशातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना देशात राहून मिळावे यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले?
त्यांच्याकडे सत्ता आहे का? ते कसे हे बदल घडवून आणू शकतील?.. बदल घडवून आणण्यासाठी सत्ताच हवी असे नाही. त्यासाठी दबाव हवा. देशाच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा ही इच्छा देशातील प्रत्येक नागरिकाची आहे. मान्यवर शिक्षणतज्ञ आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ यांनी त्यासाठी आवाज उठवला तर सबंध देश त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. ज्या क्षेत्राचे आपण प्रतिनिधित्व करतो, त्या क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र बदल घडवून आणायचे असतील, तर त्यासाठी आपण पुढाकार घेणार नाही, तर कोण घेणार?
प्राचीन भारतातील विद्यापीठे ही राजाश्रयावर अवलंबून होती. मात्र, आपण पैसा देतो म्हणून अशाच प्रकारचे शिक्षण द्या.. असे कोणी म्हटले नाही. आणि तसे झाले असेल, तरी त्या काळच्या गुरूंनी त्याविरुद्ध आवाज उठवला आणि शिक्षण क्षेत्रातील राज्यकर्त्यांची लुडबुड सहान केली नाही. चाणक्याच्या काळात तक्षशीला आणि पाटलीपुत्र विद्यापीठामध्ये झालेला उठाव त्यासाठी प्रसिद्ध आहे. विद्यापीठे ही पूर्णतः स्वायत्त हवीत. त्यावर कोणत्याही विचारांच्या राज्यकर्त्यांचे नियंत्रण नको. विद्यापीठांना अनुदान देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. कारण ते आपल्या देशासाठीच प्रगत मनुष्यबळ निर्माण करतात. मग कोणी आपल्याला अनुदान देतो म्हणून त्याच्या दावणीला बांधले जावे हे शिक्षण क्षेत्रातील नेतृत्वालाही शोभणारे नाही. यातूनच पुढे हितसंबंध जपायला सुरुवात होते. लालफितीचा कारभार येतो, शिक्षण क्षेत्रातही राजकारणाचा प्रवेश होतो आणि दर्जा ढासळू लागतो.
शिक्षणक्षेत्र सरकारच्या (पर्यायाने राजकारण्यांच्या) नियंत्रणातून मुक्त होऊन स्वायत्त झाल्याशिवाय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे शक्य नाही. विद्यापीठअंतर्गत चालणारे जातीचे, भाषेचे राजकारण तर कोणीच नाकारू शकत नाही. याचा फटका अनेक चांगल्या विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना सतत बसत असतो. या राजकारणाला वरिष्ठांची साथ असल्याशिवाय ते यशस्वी होऊ शकत नाही. वरिष्ठांची पोहोच थेट राजकारण्यांपर्यंत असल्यामुळे जातीचे, भाषेचे, लॉबीचे राजकारण सऱ्हास सुरु असते. जात, भाषा यांपेक्षा ज्ञानावर, गुणांवर आधारित शैक्षणिक विकास कसा साधला जाऊ शकतो?
शिक्षणाच्या दुरावस्थेसाठी काही तांत्रिक मुद्देही कारणीभूत असतील, पण ते सोडवणे तुलनेने सोपे असेल. शिक्षण क्षेत्र राजकारण्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करणे सध्या कदाचित आयडियल लक्ष्य असेल. पण किमान देशभरातील शिक्षणतज्ञ आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ यांनी एकत्र येऊन दबावगट निर्माण केला, देशातील शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडवण्यासाठी आराखडा तयार केला, आणि ते धोरण म्हणून स्वीकारायला सरकारला भाग पाडले, तर पुढील २० वर्षांत या नव्या शिक्षण पद्धतीतून ज्ञानाधिष्ठित पिढी निर्माण होईल. आणि मगच भारत एकविसाव्या 'शतकातील ज्ञानसत्ता' या भाषणाला अर्थ असेल.
शेवटी २०११ मध्ये चेन्नई येथे झालेल्या ९८ व्या सायन्स काँग्रेसमधील अमर्त्य सेन यांच्या भाषणाचा काही भाग सांगावासा वाटतो..
"नालंदा विद्यापीठ आणि आणि विज्ञानाचा ध्यास असा माझ्या भाषणाचा विषय असला, तरी नालंदा विद्यापीठाबद्दल आधी मी काही सांगणार आहे. सध्या सुरु असणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये सर्वात प्राचीन विद्यापीठ कोणते असे विचारले तर १०९१ मधील पैरीस विद्यापीठाचे नाव समोर येईल, ११६७ मध्ये सुरु झालेले ऑक्सफर्ड आठवेल, किंवा १२०९ मध्ये सुरु झालेले केम्ब्रिज आठवेल. मग यात नालंदा कुठे बसते? ११९३ मध्ये बख्तियार खिलजीच्या आक्रमणात हे विद्यापीठ पूर्णपणे नष्ट झाले. ऑक्सफर्डच्या स्थापनेनंतर आणि केम्ब्रिजच्या स्थापनेआधी हे विद्यापीठ जमीनदोस्त झाले. ८०० वर्षांनतर आशियायी राष्ट्रांच्या पुढाकाराने हे विद्यापीठ पुन्हा निर्माण करण्याचे कार्य सुरु आहे आणि याच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद माझ्याकडे आहे.
इसवीसनाच्या पाचव्या शतकात सुरु झालेले हे विद्यापीठ ७०० वर्षांनंतर आपले अस्तित्व संपताना पाहत होते. नालंदा हे असे विद्यापीठ होते जिथे चीन, तिबेट, जपान अगदी पश्चिमेतील तुर्कस्तानातूनही विद्यार्थी येत असत. या निवासी विद्यापीठाच्या सुवर्णकाळात एकाच वेळी १०,००० विद्यार्थी येथे विविध विषयांवर शिक्षण घेत होते. फक्त बौद्ध विचारच नाही तर, गणित आणि खगोलशास्त्राच्या शिक्षणासाठी नालंदा प्रसिद्ध होते. यी झिंग आणि झुआनझैंग या दोन चीनी विद्यार्थ्यांनी नालान्दातील शिक्षण आणि त्यावेळचे वातावरण याबद्दल लिहून ठेवले आहे. झुआनझैंगच्या वर्णनानुसार 'आकाशनिरीक्षणासाठी बांधण्यात आलेला हा मनोरा ढगातच असल्यासारखा वाटे.' त्याकाळी भारतीय आणि चीनी खगोलशास्त्र हे गणितातील त्रीमितीवर आधारित होते. चीनमध्ये खगोलशास्त्रीय कामासाठी गेलेले भारतीय हे गणितज्ञ होते. त्यांच्यापैकीच एक आठव्या शतकात चीनच्या शासकीय खगोल मंडळाचा अध्यक्ष झाला.
पाचव्या शतकात कुसुमपूर या पाटलीपुत्रजवळील (पटना) गावात बरेच गणितज्ञ काही अभिनव विषयांवर काम करण्यासाठी जमा होत असत. भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी आठव्या शतकात यी झिंग सारख्या शास्त्रज्ञांच्या मदतीने पहिले, की चीनी लोक हे त्रिमितीचा वापर करतात. परंतु भारतीयांना (ग्रीक पद्धतीच्या पुढे जाऊन) हे ज्ञान अगोदरच अवगत होते. भारताचे पौर्वात्य वळण हे त्या काळच्या आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीचा भाग होते. हीच ती वेळ होती ज्यावेळी अरबी जगतावर भारतीय त्रिमितीचा प्रभाव होता. आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आणि इतर शास्त्रज्ञांच्या लेखनाची अरबी भाषांतरे झाली. याचाच प्रभाव पुढे युरोपीय गणितींवर झाला. क्रोमेनाच्या घेरार्डोने ११५० मध्ये जेव्हा भारतातील गणितशास्त्राची माहिती असलेल्या अरबी लेखांचे लैटीनमध्ये भाषांतर केले, त्यानंतर लगेचच नालंदा विद्यापीठाला अकस्मात अंत बघावा लागला."
प्रा. अमर्त्य सेन यांचे हे भाषण आणि विद्यापीठांच्या रेन्किंगची बातमी याबद्दल ज्याचा त्याने विचार करावा. भूतकाळाचा उदो उदो करण्यासाठी त्यावेळचे हे दाखले नाहीत. तर, शिक्षण आणि ज्ञान क्षेत्रात भारताचा असणारा इतिहास आपल्याला माहितच हवा यासाठी हा खटाटोप. देशावरील आक्रमणानंतर सुमारे ८०० वर्षे देशातील शिक्षण क्षेत्राची प्रगती थांबली आणि तितक्याच कालावधीत पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये ती विकसित झाली. ही स्थिती जरी गृहीत धरली, तरी स्वातंत्र्य मिळून आता ६५ वर्षे झाली.. आता तर कोणा परकीयाचाही हस्तक्षेप नाही.. तरी शिक्षणाची दुरवस्था का?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा