डाव्या - उजव्या विचारसरणींच्या वादविवादाचा खेळ नवा नाही. गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळ या वादविवाद स्पर्धेने भारताचेच नाही, तर जगाचे मनोरंजन केले आहे. माध्यमांसाठीही गाळलेल्या जागा भरण्यासाठी हा खेळ पसंतीचा राहिला आहे. वादविवादात तावातावाने मांडण्यात येणारे मुद्दे अभिनय आणि प्रसिद्धीच्या जोरावर देशासमोरील सर्वात मोठे प्रश्न असल्याचा भास निर्माण करण्यात अनेकदा या आधीही दोन्ही बाजूंना यश आले आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंचा तळ दिसायला आणि लोक शहाणे व्हायला फार वेळ लागला नाही. ठराविक काळ लोटला की अशी भावनिक वादळे उठणार आणि ती काही काळात थंडही पडणार हा निसर्ग नियम आहे. (सध्या निवडणुकांचाही काळ आहेच)
सध्याच्या 'राष्ट्रीय मंथनातून' एक प्रश्न मात्र, सातत्याने सतावतो आहे- ज्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणारे मुद्दे जीवाच्या आकांताने सध्या मांडले जात आहेत, त्या विचारसरणींनी आजपर्यंत वास्तवात काय आणून दाखवले?
पीडित- शोषितांना (पूर्वी आर्थिक आणि आता जातीय) उच्च वर्गाविरुद्ध सातत्याने भडकावून मिळवलेल्या सत्तेतून हद्दपार होण्याची वेळ डाव्यांवर का येते? सातत्याने लोकांमध्ये एका वर्गाविरुद्ध द्वेष पेटता ठेवून, युनियन्स काढून, उद्योग बंद पाडून आर्थिक दुर्बल घटकांचा विकास साधला गेला का? तथाकथित 'समाजा'च्या हाती तीन दशके असलेली सत्ता खरच समाजाच्या हातात होती का?
दुसरीकडे एका धर्माच्या मनात दुसऱ्या धर्माबद्दल सातत्याने शंका आणि द्वेष तेवत ठेवणाऱ्या उजव्यांना निवडणुकीच्या काळात 'सबका साथ, सबका विकास' म्हणण्याची वेळ का येते? ज्या राज्यांमध्ये दोन- तीनदा निवडून येण्याची किमया उजव्यांनी साधली, ती आपल्या धार्मिक विचारसरणीच्या जोरावर की विकासाच्या मुद्द्यांच्या? आपल्या कोणत्या धार्मिक मुद्द्यांना प्रत्यक्षात आणण्यात उजव्यांना यश आले आहे, आणि तसे झाले असेल तर त्याने सर्वसामान्यांच्या जीवनात काय फरक पडला?
डावे असोत किंवा उजवे.. दोघांच्याही विचारसरणींनी आजपर्यंत देशाला काय दिले याचा हिशेब मांडण्याची वेळ आली आहे. आपल्या विरोधी गटांविरुद्ध द्वेष पेटता ठेवून आपले अस्तित्व टिकवण्याची धडपड दोघांनाही का करावी लागते. समाजाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आपली सकारात्मक बाजू मांडण्याऐवजी दुसऱ्याच्या नकारात्मक बाजूचा आधार का घ्यावा लागतो?
याचे कारण सरळ आहे.. दोन्ही विचारसरणी आजच्या काळात निरुपयोगी ठरू लागल्या आहेत. विचारसरणी ही मूळातच प्रतिक्रियेतून जन्माला येते. परिस्थिती बदलली की विचारसरणीचे अस्तित्वही संपुष्टात येते. देशातील बदललेली स्थिती अति उजव्या आणि अति डाव्या विचारसरणीच्या अस्तित्वासाठी अनुकूल राहिलेली नाही. (आणि भारतात खरेतर ती कधीच नव्हती. म्हणूनच बहुतांश काळ काँग्रेस सत्तेत राहिली आणि आता भाजपला त्याच धोरणांचा आधार घ्यावा लागत आहे.)
जगभरात लोकशाहीची प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून एक हास्यास्पद प्रतिक्रिया सातत्याने ऐकायला मिळाली आहे, ती म्हणजे एखाद्या पक्षाने निवडणूक जिंकली, की हा आमच्या विचारसरणीचा विजय आहे. हे जर खरे असेल, तर मग त्याच पक्षाचा पराजय होतो तेव्हा? काही काळ विशिष्ट भावनिक वातावरण निर्माण करून लोकांची मते मिळवता येतातही. मात्र सत्तेत असताना आणि पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाताना कोणत्याही विचारसरणीला आपल्या कामाचाच लेखाजोखा द्यावा लागतो. त्या ठिकाणी विचारसरणी पाहिली जात नाही. डाव्यांना पश्चिम बंगालमधून आणि मायावतीला उत्तरप्रदेश मधून सत्ता सोडावी लागते ती यासाठीच.
डाव्या- उजव्या विचारसरणी लोप पावत चालल्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्या विचारसरणीला व्यावहारीक रूप देण्यात दोघांनाही आलेले अपयश. जे भावनिक मुद्दे रेटून आपण सत्ता मिळवतो त्या मुद्द्यांना प्रशासनिक निर्णयांमध्ये आणि धोरणांमध्ये व्यावहारिकरित्या बसवता येणे शक्य नाही हे दोघांनाही कळून चुकले आहे. मग ते उजव्यांचे राम मंदिर असो किंवा डाव्यांचा उद्योगांना विरोध असो. एका गटाच्या पाठींब्यावर बहुमत मिळाले असले, तरी समाजाचा मोठा गट हा विरोधी पक्षात असतो. त्यामुळे आपल्याला पाठींबा देणाऱ्या गटासाठी निर्णय घेताना विरोधी गटाचा मोठा विरोधही सहन करावा लागतो. जातीय, आरक्षणाचे राजकारण करताना हात पोळल्यामुळे आता मोठे राजकीय पक्ष शहाणे होऊ लागले आहेत. येत्या काळात छोट्या पक्षांनाही आपली ही पद्धती बदलावी लागेल हे निश्चित.
देशात आघाड्यांची सरकारे सुरु झाली तेव्हाच विचारसरणींना घरघर लागल्याचे स्पष्ट झाले होते. आपल्या दुराग्रही विचारांना बाजूला ठेवून 'कॉमन मिनिमम अजेंडा'वर सर्वांनाच एकमत घडवून आणावे लागले. हा 'कॉमन मिनिमम अजेंडा' दुसरं- तिसरं काही नसून, विचारसरणींना आपले भावनिक मुद्दे बाजूला ठेवून आजच्या काळात स्वीकारावा लागलेला व्यावहारीक मार्ग आहे. काँग्रेस- डावे, भाजप- पीडीपी हे थेट विरोधी विचारसरणी असणारे पक्ष सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकत्र येतात तेव्हा आजच्या काळात पक्षांकडूनही विचारसरणीला किती महत्व देण्यात येत आहे हे लक्षात येते. सत्ता स्थापन करताना विचारसरणी बाजूला ठेवण्यास सर्वच जण तयार असतील तर निवडणुकांच्या आधी आपापल्या भावनिक मुद्द्यांना रेटून देशातील शांतता बिघडवण्याची गरज काय? नागरीकांनी आणि मुख्यतः भावनिक मुद्द्यांना भुलणाऱ्या तरुणांनी याकडे डोळे उघडे ठेवून बघायला हवे.
सत्ता चालवली जाते, ती कुशल प्रशासनाच्या जोरावर. सत्तेतील व्यक्तीची कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता, अनुभव, प्रामाणिकपणा, वैचारिक तटस्थपणा आणि हेतू या गोष्टी सत्ता चालवताना उपयुक्त ठरतात. म्हणजेच शेवटी महत्वाची ठरते ती व्यक्ती. विचारसरणी कोणतीही असो, सत्ता हाती आल्यावर ती योग्यपणे राबवण्याची क्षमता असलेली व्यक्ती नसेल तर विचारसरणीमधून कितीही आदर्शवाद प्रकट केला तरी लोक त्याला नाकारतात. 'व्यक्तीपेक्षा विचारसरणी मोठी' या उक्तीची निरर्थकता देशात सातत्याने सिद्ध झाली आहे.
डाव्या किंवा उजव्या.. कोणत्याही विचारसरणीमध्ये समान असणारा एक मुद्दा म्हणजे 'लोककल्याण'! आणि याच मुद्द्याला प्रशासनिक आणि धोरणात्मक व्यावहारिक रूप देणे शक्य असते. हे जर खरे असेल, तर इतर डाव्या- उजव्या भावनिक मुद्द्यांची वेशभूषा हवी कशाला? कोणे एकेकाळी, कोण्या एका स्थितीत, कोणा एकाच्या डोक्यात जन्माला आलेले तत्वज्ञान आपली विचारसरणी मानून आजच्या समाजाच्या गळी उतरवण्याऐवजी जमिनीवरील प्रश्न समजावून घेऊन त्यांच्या उत्तरांसह लोकांसमोर जाणाऱ्या कार्यशैलीची आज गरज आहे. विचारसरणींना निरोप देऊन कार्यशैलीला स्वीकारण्याचे हे युग आहे. डावी - उजवी बाजू न घेता सर्वांना परिघात सामावून घेण्याचे हे युग आहे.
- मयुरेश प्रभुणे
(३ एप्रिल २०१६ - ३:१५)
